ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ CAA
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਮਾਰਚ,
BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। BJP ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
CAA ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ CAA
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਣੇ ਆਸਾਰ
ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਐਮਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ
2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਂਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
