ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ,
ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਮਾਰਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Add
ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ MSP ਤੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ C²+50 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
Add
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਦੌਰਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ,ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C²+50 ਫਾਰਮੁਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ, 2013 ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਬੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਦਿਕ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੱਕੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡੋਡ,ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਮੁਮਾਰਾ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪੱਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ।
