ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗੌਰਵ ਬਾਸੀ

ਜਲੰਧਰ 5 ਮਾਰਚ,

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Add

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2099.15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 60 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 132.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 318.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 120 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 340.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 661 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਤੋਂ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Add

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।