ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ-ਰਿੰਕੂ
News99punjab
ਜਲੰਧਰ 18 ਦਸੰਬਰ:
ਵਧੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ HSN ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Add
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਐਚਐਸਐਨ ਕੋਡ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ, ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਬੈਗ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
